नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै चर्को स्वरमा उठ्ने बहस हो : सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खानेहरु र जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ ।
२०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भए पछि चर्को स्वरमा सुरु भएको यो बहस अहिलेसम्म निरन्तर चर्चामै छ । हालै मात्र नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सन्तानलाई चालु शैक्षिक सत्र २०८३ बाट अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३१ मा शिक्षाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । कुल विद्यार्थीको ६५ प्रतिशत बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । बाँकी निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएर बहुदलीय शासन व्यवस्थामा देश गए सँगै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी ह्वात्तै बढ्यो ।समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु र कतिपय ठाउँमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले नै निजी विद्यालयमा लगानी गर्न थाले । शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको प्रभाव यसरी बढ्यो कि समाजका मध्यम, उच्च मध्यम वर्ग सहित माथिका वर्ग निजी विद्यालयहरुमा जोडिए । समाजमा प्रभुत्व भएको वर्गले नै निजी विद्यालय प्रति लगाव राख्न थाले पछि सामुदायिक विद्यालय क्रमशः ओरालो लाग्न शुरु भयो । निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूले भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न त्यो वर्ग सफल भयो, सामुदायिक विद्यालय झन् खस्किए ।
परिणाम स्वरूप सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्न पुग्यो । मानिसहरूको अनियन्त्रित बसाइँ सराईले गर्दा केही सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द भए, केही विद्यालयहरूको तह समायोजन हुन पुग्यो, केही विद्यालयहरू गाभिए ।
देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको उक्त संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्ध गर्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रवन्ध गर्यो । पहिलो स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए पश्चात् केही स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्न लागे ।
त्यहि मध्येको एक उपाय होः सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय !
राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउँदै आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले नै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगराउनु सामुदायिक विद्यालय प्रतिको अविश्वास हो भन्ने मान्यता सहित विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले कार्यपालिका स्तरीय बैठकबाटै निर्णय गरे । केही स्थानीय तहहरूले शिक्षा नियमावली र कार्यबिधीमा यस्तो प्रावधान राखे ।
