केही निजी विद्यालयले अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) लाई वैध बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले गत आईतबार जारी गरेको अध्यादेशमा अवैध रुपमा सञ्चालित त्यस्ता विदेशी पाठ्यक्रमलाई बैधानिकता दिने प्रवन्ध राखिएको हो । अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐन २०२८ को प्रस्तावना, परिभाषा र अन्तिम बुँदामा संशोधन गरेर त्यस्ता कार्यक्रमलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलिएको छ ।
बालेन्द्र सरकारले राष्ट्रपति मार्फत जारी गराएको अध्यादेशको पहिलो बुँदामा भनिएको छ – ‘१) प्रस्तावनामा रहेको “विद्यालयको” भन्ने शब्दको सट्टा “विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’
त्यस्तै, ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘ट’ पछि थपिएको नयाँ दफा ‘ट१’ मा भनिएको छ – ‘शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।’
त्यसैगरी अध्यादेशले ऐनको नियम बनाउने अधिकार उल्लेख भएको दफा १९ को उपदफा २ मा एउटा खण्ड थपेर ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी’ प्रावधान राखेको छ । यसको अर्थ हो : सरकारले अब ऐन कार्यान्वयन गर्न विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका बारे अनुमति दिने देखि नियमन गर्ने सम्मका बिस्तृत कुराहरू शिक्षा नियमावलीमा समावेश गर्न पाउनेछ । विदेशमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सिहरुको व्यवस्थापनको प्रावधान ऐनमा नभए पनि नियमावलीकै आधारमा निर्देशिकाबाट नियमन गरिदैं आएको छ ।
