सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (क)को उपदफा (३) र ५२ (ख) को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ । अध्यादेशबाट आयोगको सट्टा कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान अघि सारिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशबाट भूमि आयोग खारेज गरेसँगै ७७ वटै जिल्ला रहेका आयोगका नेतृत्वहरुको पद पनि स्वतः खारेज भएको छ ।
भूमि आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले २०८१ सालमा गठन गरेको थियो । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त आयोग खारेज गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चको परमादेशपछि आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । हाल भने सरकारले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै अध्यादेशमार्फत आयोग नै खारेज गरेको छ ।
